<no नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम और युवाओं को दुष्प्रभावों से बचाना सबसे बड़ी चुनौती

 


 


 


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग एवं रोकथाम रिपोर्ट का विमोचन 


भोपाल : गुरूवार, अक्टूबर 17, 2019

                  मनोज पाठक


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कमल नाथ आज इंदौर में युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम और उन्हें इसके दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन श्री वरूण कपूर एवं डायरेक्टर यूएमएस इंडिया डॉ. विक्रांत सिंह तोमर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन कर रहे थे।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त करने के साथ ही उन्हें इस बात के लिये भी सतर्क करना होगा कि इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। श्री कमल नाथ आज इंदौर में युवाओं में नशीले पदार्थों के उपयोग की रोकथाम और उन्हें इसके दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर जोन श्री वरूण कपूर एवं डायरेक्टर यूएमएस इंडिया डॉ. विक्रांत सिंह तोमर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन कर रहे थे।


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ कहा कि मध्यप्रदेश सरकार नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त करने के साथ ही उन्हें इस बात के लिये भी सतर्क करना होगा कि इससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है।


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<no title>हर वर्ष बैंक जाकर जीवन प्रमाण-पत्र देने की बाध्यता से मुक्त होंगे पेंशनर वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने दिये निर्देश भोपाल : गुरूवार, नवम्बर 14, 2019, 19:08 IST वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत ने कहा है कि पेंशनर द्वारा डिजीटल स्वरूप में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा पेंशनर की सुविधा के लिए डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समस्त बैंक यह सुविधा सुनिश्चित करें। इसकी मॉनीटरिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। राज्य स्तरीय बैंकिग कमेटी की प्रतिमाह होने वाली बैठक में भी इस सुविधा की समीक्षा की जाएगी। यह सुविधा पेंशनर को हर वर्ष बैंक जाने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए आरंभ की गई है। वित्त मंत्री ने यह बात पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट के दौरान कही। पेंशनर संगठनों द्वारा वित्त मंत्री से भेंट कर प्रतिवर्ष बैंक में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाई से उन्हें अवगत कराया था। उल्लेखनीय है कि पेंशन नियमों के अंतर्गत राज्य शासन के सभी पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष 01 नवम्बर की स्थिति में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। यह प्रमाण-पत्र पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहाँ प्रस्तुत करना होता है। पेंशनर को बैंक में हर वर्ष जाने की बाध्यता से मुक्त करने के प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा विगत वर्षों में डिजीटल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा विकसित कर निर्देश जारी किए गए थे।
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